मनमोहन भट्ट,
उत्तरकाशी।
राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी है कि खाद्यान्न एवं पोषण से जुड़ी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को नियमित रूप से मिले और टेकहोम राशन योजना निर्बाध रूप से जारी रखी जाय। उन्होंने मिडडेमील में स्वच्छता और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखे जाने की अपेक्षा करते हुए कहा कि योजना के कुछ सैम्पल्स की लैब टेस्टिंग अवश्य कराई जाय।
राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुरक्षा अधिनियम-2013 से जुड़ी योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन को लेकर जिले का भ्रमण कर इन योजनाओं के जिला स्तर पर क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए विकास भवन सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने खाद्यान्न आपूर्ति एवं इससे जुड़े मामलों के साथ ही पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास योजना से संबंधित पोषण कार्यक्रमों एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन एवं इससे संबंधित शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के संबंध में विस्तार से विभागवार समीक्षा की।
खाद्या सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष ने जिले में आपूर्ति विभाग के प्रत्येक गोदामों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणों की व्यवस्था तथा खाद्यान्न वितरण के लिए जोशियाड़ा में राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के पहले फूडग्रेन एटीएम की स्थापना को सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि अन्य जिलों में भी इस तरह की पहल की जानी जरूरी है। लिहाजा इस व्यवस्था के बारे में अन्य जिलों को भी अवगत कराया जाय।
उन्होंने फोर्टीफाईड चावल को लेकर व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने पर जोर देते हुए कहा कि पोषक तत्वों से युक्त इस चावल का नियमित वितरण सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने खाद्यान्न वितरण एवं पोषण से संबंधित योजनाओं का सोशल ऑडिट करने पर जोर देते हुए कहा कि टेक होम राशन की आपूर्ति किसी भी दशा में न रोकी जाय। उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना के तहत नियमित रूप से अभिलेखों को अपडेट रखे जाने और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल तथा रसोईगैस की व्यवस्था की जाय।
रावत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुरक्षा अधिनियम-2013 से जुड़ी योजनाओं के जिले में क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु निरंतर जुटे रहें। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के पोषण की योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किए जाने हेतु सुझाव आमंत्रित करने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग को जिले में प्रसव से संबधित डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाय।
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी सीएन काला, जिला पूर्ति अधिकारी संतोष भट्ट, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. बीरेंन्द्र पांगती तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस यशोदा बिष्ट ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति के बारे जानकारी दी।