विधानसभा में वन मंत्री ने दी जानकारी
उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष लगातार गंभीर समस्या बनता जा रहा है। राज्य गठन के बाद से अब तक वन्य जीवों के हमलों में 1296 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6624 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह जानकारी वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में भाजपा विधायक बृजभूषण गैरोला के सवाल के जवाब में दी।
वन मंत्री ने कहा कि सरकार मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि, मृतकों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है।
मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए उठाए गए कदम
वन मंत्री ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में वन्यजीवों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं:
- संवेदनशील क्षेत्रों में वन कर्मचारियों की नियमित गश्त।
- वन्यजीवों पर त्वरित कार्रवाई के लिए क्विक रिस्पांस टीम (QRT) का गठन।
- आबादी वाले क्षेत्रों में वन्यजीवों की आवाजाही रोकने के लिए पिंजरा लगाने और ट्रेंक्यूलाइज (बेहोश) करने की कार्रवाई।
- जंगलों के पास बसे गांवों में बायो-फेंसिंग तकनीक और हैबिटेट मैनेजमेंट।
भालू के हमले पर अब मिलेगा मुआवजा
कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पिथौरागढ़ के दारमा व अन्य क्षेत्रों में भालू द्वारा घरों को नुकसान पहुंचाने का मुद्दा उठाया।
वन मंत्री ने बताया कि पहले भालू द्वारा घरों को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजा नहीं दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने मुआवजा देने की व्यवस्था लागू कर दी है।
वन्यजीव हमलों में मृतकों के परिजनों को पहले चार लाख रुपये, बाद में छह लाख रुपये, और अब 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जा रहा है।
वनाग्नि की घटनाएं भी चिंता का विषय
वन मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में प्रदेश में 1276 वनाग्नि की घटनाएं हुईं, जिससे 1771.66 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। इन घटनाओं में 13 लोगों की मौत भी हुई।
उन्होंने बताया कि आग लगने का मुख्य कारण लापरवाही है। सरकार ने फायर वॉचर तैनात किए हैं और ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया गया है, ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके।