देहरादून जिले में छात्रों की जान को जोखिम में डाल रहे जर्जर स्कूल भवनों को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है। जिले के 79 सरकारी स्कूल भवनों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस कार्य के लिए एक करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया है और संबंधित विभागों को सात दिन के भीतर पूरा एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में लंबे समय से कई स्कूल भवन पूरी तरह या आंशिक रूप से जर्जर स्थिति में हैं। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग से सभी स्कूलों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई थी, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके।
104 स्कूलों का सर्वे, 79 पूरी तरह जर्जर
शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में कुल 104 स्कूलों की जांच की गई। इसमें से 79 स्कूल पूरी तरह से जर्जर पाए गए, जबकि 17 स्कूल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, जिनमें मरम्मत और सुधार की आवश्यकता बताई गई है। वहीं, आठ स्कूल ऐसे हैं जिनमें ध्वस्तीकरण की जरूरत नहीं पाई गई।
63 स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था, तुरंत होगा ध्वस्तीकरण
प्रशासन के अनुसार, 79 जर्जर स्कूलों में से 63 स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। इन स्कूल भवनों को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाएगा। शेष 16 स्कूलों में पहले वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
आंशिक जर्जर भवनों में मरम्मत और प्रतिबंध
जो विद्यालय आंशिक रूप से निष्प्रयोज्य घोषित किए गए हैं, वहां सुरक्षा मानकों के अनुरूप मरम्मत कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर भवन के कुछ हिस्सों में प्रवेश और शिक्षण गतिविधियों पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा।
बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि किसी भी जोखिमपूर्ण भवन में शिक्षण कार्य नहीं कराया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से पूरा किया जाएगा।
ध्वस्त होने वाले स्कूलों का विवरण
- माध्यमिक स्तर के स्कूल – 06
- प्रारंभिक स्तर के स्कूल – 57
जिन विद्यालयों में मरम्मत की आवश्यकता है:
- राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, कारगी
- राजकीय इंटर कॉलेज, सौडा सरोली (रिलेक्सो कंपनी द्वारा मरम्मत कार्य जारी)
- राजकीय प्राथमिक विद्यालय, संघौर
- राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चिट्टाड़
- राजकीय इंटर कॉलेज, दूधली
- राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, नराया
- राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बंजारावाला
प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी जरूरी कदम तय समय सीमा में उठाए जाएंगे, ताकि छात्रों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।